ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਦਿਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ (ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪੁਨਰਵਾਸ) 2025 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਕਤ ; 156 'ਪ੍ਰਚੰਡ' ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ 62,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਡੀਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
SC ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
