ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ’ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
NEXT STORY 
