ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਸ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ’ਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਥਿਤ ਮਰਕਜ਼ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਸ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਮੀਂਹ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
