ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2006 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ 1929 ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਖੇਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਧਾਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
