ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰਨੀ ਸੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੀ ਉਡਾਣ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
