ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਵੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. (ਦੰਡ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 372 (ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ, ਉੱਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀੜਤ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ
NEXT STORY 
