ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਕੁਕੀ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਇਯਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਨਖੋਂਗਾਮ ਹਾਓਕਿਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ।
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
