ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੀੜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਹ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ
NEXT STORY 
