ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ 20,92,072.536 ਹੈਕਟੇਅਰ (20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 18,29,163.896 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ ਦੀ ਗਈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹਿਦੀਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ (ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੋਕ) ਲਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 32 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ, ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
