ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀਜ਼.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ 2026: ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ 3 ਘੰਟੇ 51 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ
NEXT STORY 
