ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ 13 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 30 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ 42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਲ, ਹੁਣ ਤੋੜਨ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 52 ਕਰੋੜ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
PM ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
NEXT STORY 
