ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ‘ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਨੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ (ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ) ਅਾਪਣੀਆਂ ਸੈਕਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
7 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 2 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਉੱਜਲ ਭੂਈਅਾਂ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
* 24 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਅਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਵੇਦਵਿਆਸਾਚਾਰ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦ’ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਾਪਣੀਅਾਂ ਟਿੱਪਣੀਅਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
* 17 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਲਈ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਫਾਦਾਰ ਰਖੇਲ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
* 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ) ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਜਾਮੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀ ਵੱਲ ਘਸੀਟਣਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਵੀ ਦਿ ਵੂਮੈਨ ਅਾਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਬੀ. ਅਾਰ. ਗਵਈ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Û:
‘‘ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਅਾਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਅਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਹੁਣ 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ’ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਅਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ :
‘‘ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨ, ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
