ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ 10 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਪਵਾਦ ਰੂਪ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਟਖਾਈ 'ਚ ਗੁੜੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
NEXT STORY 
