ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਰੇਸ਼)—ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰਡਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਵੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਦਾਅ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰਡਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ 1965 ਦਾ ਨਿਯਮ (3 ਬੀ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
