ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਘੋਟੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ MSP
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ, ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਬਸਤਰ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 8 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ 404 ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ
NEXT STORY 
