ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਵਕੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਬਾਰ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਆਸਾਮ-ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
