ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।
ਸੋਪੋਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
NEXT STORY 
