ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਇ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਬੋਲੇ- ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
NEXT STORY 
