ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਬਿੱਲ 2025' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਧਿਆਪਕ, ਦੋ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਾਰਜ, ਲੈਬ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਪੇ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 1973 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰੱਦ
NEXT STORY 
