ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ ਦੋ (ਪਤੀ) ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ
NEXT STORY 
