ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਘਟਨਾ 1984 ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ, 1986 ’ਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ FIR, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
