ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲਾ?
2017 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇*Join us on Whatsapp channel*👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
