ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indigo, Akasa ਤੇ Star Air ਦਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ
1. ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋੇ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ “ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969” ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big changes in TDS-TCS rules: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ TDS ਅਤੇ TCS ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
3. ਪਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
4. ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Airtel-SpaceX ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ; ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
5. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
6. ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (POPSKs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 442 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਪਾਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ : ਸੈਂਸੈਕਸ 72 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 22,470 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
