ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਜੈਸ਼ੰਕਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
