ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਣਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ (ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CM ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ, ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
