ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦਾ 2013 ’ਚ NFSA ਅਧੀਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ’ਚ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਦੀ ਕੈਥੀ ਬੇਲਿਸ, ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਨ ਕ੍ਰੌਸਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੰਗਲੌਰ (IIM-B) ਦੇ ਆਦਿਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ
NEXT STORY 
