ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ (2022-2025) ਦੌਰਾਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਬੇਂਗਲੂਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ) ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਹੱਬ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਵਰਬੈੱਡ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਈ ਹੈ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ
NEXT STORY 
