ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ 'ਚ 1951 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 94.50 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 173.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ 45.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1957 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.37 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ 47.74 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। 1962 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਦੋਂ 21.64 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 71.70 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ 58.21 ਹੀ ਸੀ ਜੋ 1962 ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83.40 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 66.44 ਹੋ ਗਈ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 91.20 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 67.40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94,50,25,694 ਸੀ।
ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਗੁਪਤ ਵਾਰ' ਹੈ ਬਜਟ, ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ : ਸੋਨੀਆ
NEXT STORY 
