ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਓਨਾ ਹੱਕ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 36 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
NEXT STORY 
