ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 2012 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਿਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ, 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਟਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ।
ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ-
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਤੈਣ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 7,90,938
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 3,96,010
ਬਿਹਾਰ 3,81,604
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 2,60,214
ਕਰਨਾਟਕ 2,22,587
ਪੁੰਛ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
