ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਧ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। 1957 ’ਚ ਪੁਣੇ ’ਚ ਜਨਮੇ, ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਚਾਰ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ। ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਲੋਕਪਾਲ ’ਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਬੀ. ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ 2 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
