ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵਾਂਝੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - TV ਤੇ Mobile ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੱਟੀ ਰਾਤ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ : ਵੈਸ਼ਣਵ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2004 ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੇਰਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 173 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ CM ਸੁੱਖੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮਦਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
NEXT STORY 
