ਮੁੰਬਈ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- WTC ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ICC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਣੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਓਪਨਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕਦੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ
NEXT STORY 
