ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 24 ਜਾਂ 26 ਹਫਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 20 ਹਫਤੇ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ 20 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ—
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1971 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜੰਮਿਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਣ।
ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ—
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
