ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਪੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
NEXT STORY 
