ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਛੱਡ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੀਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਾਂਗਰਸ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ
NEXT STORY 
