ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ‘ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।’ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਨਰਿੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਭਰਾ ਹੋ।’’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।’’ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਕ ‘ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਛੇ-ਭੁਜ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਗ੍ਰੀਸ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਰਬ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਕੱਟੜਪੰਥੀ’ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ‘ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਧੁਰੀ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸਮਾਰਕ, ਯਾਦ ਵਾਸ਼ੇਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇਸੈੱਟ (ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨੇਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ—‘‘ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।’’
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1947 ’ਚ ਯਹੂਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਘੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
1992 ’ਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1950 ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 1974 ’ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 1988 ’ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 662 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਬਿੰਗ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਲੱਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਖਣਿਜ/ਖਾਦ ਉਤਪਾਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਉੱਨਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਪਕਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜੁੜਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਾਯੋਨੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ’ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
‘ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆ’ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ!
NEXT STORY 
