ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 21 ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ 2-2 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਹੈ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ/ਸੂਬਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਕ ਡੀਮਡ-ਟੂ-ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਵਲੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 'ਸਵੈ-ਸਟਾਈਲ, ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 21 ਸਵੈ-ਸਟਾਈਲ, ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (AIIPPHS), ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਏਡੀਆਰ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਜੁਰੀਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ) ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ : ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY 
