ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੈਲਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ
NEXT STORY 
