ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ’ਚ ਛੋਟੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿਕੋਨੀਆ-ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਕੂਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਮਣੀਪੁਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ: ਪਤਨੀ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਪੁੱਜੀ ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਉਮੜਿਆ ਜਨ ਸੈਲਾਬ
NEXT STORY 
