ਨੈਨੀਤਾਲ – ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੇ 12 ਅੰਬ
ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਮੋਲੀ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ AISSF ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ: ਮਨਮੋਹਨ
NEXT STORY 
