ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਬਿਓਰਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਉਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਬਿਓਰਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਤੇ ਐੱਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ 2017 ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕੱਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਰਟੀ ਰਾਜਮਾਗਰ ਸ਼ੁਲਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸ਼ੁਲਕ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 1.68 ਕਰੋੜ ਫਾਸਟੈਗਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ, 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
