ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੈੱਕ ਅਨਾਦਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਦਬੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲਿਆ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY