ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਅੱਜ, ਭਾਵ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਅਭਿਆਨ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ?
ਇਸ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 13 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:
• ਪਾਸਪੋਰਟ।
• ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
• ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
• ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼।
• ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ।
• ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (OBC/SC/ST)।
• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, DGCA ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
NEXT STORY 
