ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਤੋਂ 5 ਤੱਕ (ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ) ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ 5 ਗੁਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 5 ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
'ਫਾਨੀ' ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
