ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟਨਾ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੁੱਲ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
UP ਬੋਰਡ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
