ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 94% ਆਦਿਵਾਸੀ ,92% ਦਲਿਤ, 91% ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 90% ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ,ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health tips : 40 ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ
ਅੱਜ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜਾਪਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਵਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਜਗਬਾਣੀ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ...
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Beauty Tips : ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਵਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਕਾਲਾ’
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ
ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਵਾਹਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ CRPF, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ
NEXT STORY 
