ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ’ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ 'ਵੱਖਰੇ’ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ’ਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ : ਸੋਲਾਂਗ ਨਾਲੇ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
