ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਕ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਬਣੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜ: ਸੁਖਬੀਰ
ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਾਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਚੌਧਰਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਨੋਟ- ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ
NEXT STORY 
