ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਿਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।" ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Pizza ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ! ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀੜੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Good News : 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ : ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
NEXT STORY 
